134ए का गलत लाभ उठाने वालो पर कार्रवाई करे सरकार- निजि स्कूल संचालक
टोहाना में निजि स्कूल संचालको ने किया विशाल प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन।
सत्यखबर, टोहाना (सुशील सिंगला) – शिक्षा का अधिकार की नियमावली 134-ए का अभिभावक गलत इस्तेमाल करने लगे है। साधन संपन्न लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे है और निजी स्कूल संचालकों को सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे है। इसी के विरोध में निजी स्कूलों के संचालकों ने प्राईवेट स्कूल संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को क्षेत्र निजी स्कूल संचालकों ने अंबेडकर चौक पर धरना दिया। इसके बाद स्कूल संचालकों ने शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए लघुसचिवालय पहुंचे और एसडीएम व डीएसपी को ज्ञापन सौंपा।
अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन में स्कूल संचालकों ने बताया कि निजी स्कूल गरीब व जरूरतमंद बच्चों को पिछले 5 सालों से फ्री शिक्षा देने का काम कर रहे है। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ शरारती तत्व नियमावली 134-ए की आड में निजी स्कूलों को बदनाम कर रहे है। उनका उद्देश्य गलत प्रचार करके स्कूल की छवि को खराब करना है। ज्ञापन में मांग की गई कि कुछ शरारती तत्वों ने टोहाना के प्रतिष्ठित ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के विरुद्ध सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करके छवि को खराब करने का प्रयास किया है। जो निंदनीय है। स्कूल संचालकों को सोशल मीडिया पर लूटेरा, चोर व अनेक अपशब्दों से अपमानित किया जा रहा है जो कि शिक्षा, शिक्षक व सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
ज्ञापन में कहा गया कि स्कूल 134-ए के अलावा गरीब, जरूरतमंद व मेधावी बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे है लेकिन 134-ए के तहत आर्थिक रुप से सम्पन्न लोग भी गरीब तरीके से इसका लाभ ले रहे है। जिससे गरीब छात्र इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे है। इसलिए वर्तमान में योजना के लाभ लेने वालों के दस्तावेजों की भी जांच होनी चाहिये। निजी स्कूल पिछले 5 साल से शिक्षा देने का कामकर रहे है लेकिन शिक्षा विभाग ने आज तक इन छात्रों के शिक्षण खर्च की पूर्ति नहीं की है। इसलिए सरकार को रिइबरसमेंट दिलवाने के लिए शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करना चाहिये।
प्राईवेट स्कूल संघ के प्रधान धर्मपाल सैनी ने कहा कि यदि अभिभावक इसी तरह 134-ए का गलत इस्तेमाल करते रहे और निजी स्कूल संचालकों को बदनाम करते रहे तो मजबूरन स्कूल संचालक अपने-अपने स्कूलों को ताला लगाकर चाबी एसडीएम को सौंप देंगे। जिसके बादकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।